उर्लाबारी । २०७८ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी नगरपालिकामा सन्थाल जातिको एकीकृत बस्ती निर्माणको शिलान्यास गर्नुभयो ।
विवादका बीच तत्कालिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहितको जम्बो टोलीको सहभागितामा बस्तीको शिलान्यास भएको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सन्थाल समुदायलाई चिटिक्क परेको घर बनाएर राख्नेसमेत उद्घोष गर्नुभएको थियो । तर उहाँले उद्घोष गर्नुभएको उर्लाबारी–९ मा निर्माण गरिने भनिएको सन्थाल जातिको एकीकृत बस्ती निर्माण जग्गाको विवादका कारण अलपत्र परेको छ । बस्तीका लागि छुट्याइएको जग्गाको विवाद नसुल्झाई हतार हतार शिलान्यास गरिएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको उर्लाबारी–९ का वडा अध्यक्ष नरबहादुर मोक्तानले बताउनुभयो । बस्ती निर्माणको ठेक्का लागे पनि काम अघि बढ्न नसकेपछि सहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरीले शुक्रबार उर्लाबारीका जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सन्थाल बस्ती निर्माणका लागि जग्गा ब्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिदिन मन्त्री चौधरीले उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर गंगाप्रसाद खरेलसहित जनप्रतिनिधिहरुले सहजिकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । चाँडै जग्गाको विवाद समाधान गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भूमिका खेल्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । ‘ठेक्का लागिसकेको योजनाको काम अलपत्र नहोस्’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो–‘ सन्थाल परिवारले घर पाउने ब्यवस्थाका लागि जग्गाको विवाद समाधान गर्न तपाईहरुले भूमिका खेल्नुहोस्, हामी जसरी पनि बस्ती बनाएरै छोड्छौं ।’
उर्लाबारी नगरपालिका–८ र ९ को सीमानामा रहेको रातोहोली खोल्सी किनारमा निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत बस्तीको जग्गा ऐलानी भएपनि स्थानीयवासीले वषौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको छन् । आफूहरुले धेरै वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भएकाले उचित क्षतिपूर्तिसहित आफूहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै शिलान्यासकै बेला स्थानीयवासीले विरोध गरेका थिए । जग्गाको विषयलाई लिएर कुरा नमिल्दा बस्ती निर्माणको ठेक्का लागे पनि काम अघि बढ्न नसकेको उर्लाबारी नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जातिको उत्थान गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित र एकीकृत बस्तीमा बसाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार ३० करोड रकम खर्च गरेर त्यहाँ एकीकृत बस्ती बसाउने योजना अघि सारिएको थियो । रातो होली खोल्सीको उत्तर–दक्षिण क्षेत्रफलमा फैलिएको सात सय ८० मिटर लम्बाइभित्र पर्ने ५२ हजार आठ सय २८ वर्ग मिटर जग्गामध्ये ३१ हजार सात सय ६८ वर्ग मिटरभित्र बस्ती निर्माण गरिने भनिएको थियो ।
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार स्थानीय प्रविधि, सीप र सामग्री प्रयोग गरी प्रत्येक परिवारका लागि दुई कोठा, एउटा भान्साकोठा र एक शौचालयसहितको संरचना निर्माण गर्ने योजना समावेश छ । त्यसैगरी सडक, खानेपानी, मनोरञ्जन स्थल, खोल्सी संरक्षण, सरसफाइ, बाल विकास केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन लगायत निर्माण गरी चाँडै हस्तान्तरण गर्ने बताइएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विशेष पहलमा निर्माण गर्न लागिएको बस्तीमा १ सय ३२ घर निर्माण गर्ने योजना समेटिएको छ । जसमा १ सय ६ घर सन्थालको र २६ घर उराउ जातिका लागि निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
